ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 22 ਅਕਤੂਬਰ
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ “ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ”ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰੋਗ਼ ਨਸੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ.) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਈਸੀਜੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।