ਕਾਠਮੰਡੂ/ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ, 14 ਜੂਨ
ਨੇਪਾਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇਪਾਲੀ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵ ਮਾਇਆ ਨੇ ਬਿੱਲ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਬਾਰੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਲਈ 72 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾਪਾਣੀ ਹੀ ਕਾਲੀ ਨਦੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿਚ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਕਾਲਾਪਾਣੀ, ਲਿਪੂਲੇਖ ਤੇ ਲਿੰਪਿਆਧੁਰਾ ਉਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਸਰਹੱਦ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨੇਪਾਲ ਕਾਲਾਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਰੋਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਕਾਲੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ- ਕੁਤੀ-ਯੰਗਤੀ ਨਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਲਿੰਪਿਆਧੁਰਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ