ਕਾਠਮੰਡੂ, 27 ਮਈ
ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 19 ਅਪੀਲਾਂ ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿਦਿਆ ਦੇਵੀ ਭੰਡਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਹਾਦਰ ਦਿਉਬਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 30 ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਬੰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ‘ਕਾਠਮੰਡੂ ਪੋਸਟ’ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ 19 ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਜੱਜ ਚੋਲੇਂਦਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 11 ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 146 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਿਉਬਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਾਣਾ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਦਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਭਲਕ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਚ ’ਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕਰਨਗੇ। ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 275 ਮੈਂਬਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ