ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 23 ਅਗਸਤ
ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ’ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ‘ਕਰਤੇ ਪਰਵਾਨ’ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲਈ ਬੈਠੇ 260 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ,‘‘ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤੇ ਪਰਵਾਨ ਵਿੱਚ 260 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵਜੰਮੇ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਇਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਹੀ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ।’’ ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਤਾਜਿਕਿਸਤਾਨ, ਇਰਾਨ ਤੇ ਯੂਕੇ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਡ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ (ਐੱਨਜੀਓਜ਼) ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।’’ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤੇ ਪਰਵਾਨ ਤੋਂ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਦਾ ਫ਼ਾਸਲਾ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਨਾਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁਝ ਅਫ਼ਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਉਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ’ਚ ਪਨਾਹ ਲਈ ਬੈਠੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਇਕ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ (ਤਾਲਿਬਾਨ) ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ’ਚੋਂ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ 31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ: ਬਰਤਾਨੀਆ
ਲੰਡਨ: ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਭਲਕੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਜੀ7 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜੇਮਸ ਹੈਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਦਦ ਬਿਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕਠੋਰ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਤਰੀਕ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਆਸ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। -ਏਪੀ