ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 13 ਅਪਰੈਲ
ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਟਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਯੂਐੱਸ ਕੈਪੀਟਲ (ਸੰਸਦ ਭਵਨ) ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਕਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਟਕਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਤ ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ’ਚ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਈਸਲੈਂਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਐੱਚ1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਐੱਚ1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚੋਂ 50 ਫੀਸਦ ਭਾਰਤੀ ਹਨ। ਐੱਚ1ਬੀ ਤੇ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾੜਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।’ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਬਾਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਨਮਿਤਾ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ