ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 15 ਜਨਵਰੀ
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ) ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਬੁਲਾਰੇ) ਗੈਰੀ ਰਾਈਸ ਨੇ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸਮਰਥਾ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਰਾਈਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ, ਸਮਰਥਾ ਵਧਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”