ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, 29 ਜੁਲਾਈ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਉਸ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਮਤੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦਾ ਮਤਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਸੰਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤੇ ਵਿਚ ‘ਸਾਫ਼’, ‘ਸਿਹਤਮੰਦ’ ਤੇ ‘ਟਿਕਾਊ’ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 193 ਮੈਂਬਰੀ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 161 ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਵੋਟਿੰਗ ’ਚੋਂ ਬੇਲਾਰੂਸ, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਚੀਨ, ਇਥੋਪੀਆ, ਇਰਾਨ, ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨ, ਰੂਸ ਤੇ ਸੀਰੀਆ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ, ‘ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ’। ਇਸ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਤਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ