ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 13 ਅਕਤੂਬਰ
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸਕੀਮ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਦਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਸਭ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਲਾਇਕ ਹਨ।
ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਟਰਾਂਸਫਰ ਯੋਜਨਾ (ਡੀਬੀਟੀ) ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2013 ਤੋਂ ਡੀਬੀਟੀ ਰਾਹੀਂ 24.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 6.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ 2021-22 ’ਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਹਨ। 2021-22 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਔਸਤਨ 90 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੀਬੀਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਈਐੱਮਐੱਫ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਾਓਲੋ ਮਾਓਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਹਰ ਮਹਾਦੀਪ ਤੇ ਹਰ ਆਮਦਨ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।’ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਇੱਕ ‘ਕਰਿਸ਼ਮਾ’ ਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਤਲਬ ‘ਆਧਾਰ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਔਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ
‘ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ-20 ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ’
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਪੀਅਰੇ ਓਲੀਵਰ ਗੌਰਿਨਚੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ-20 ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰਿਆ ਸਫ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜੀ-20 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ-20 ਲਈ ਹੁਣ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭੂਗੋਲਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵੰਡ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ’ਤੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰੀ ਤਣਾਅ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।’’ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਾਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ‘ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਵਾਦ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਾਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਭਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ