ਜਨੇਵਾ/ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫਾਈ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਾਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਮਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਮੌਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਤਾਮਿਲਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 51ਵੇਂ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਾਸਾਰ’ ਬਾਰੇ ਮਤੇ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। 47 ਮੈਂਬਰੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ 20 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਦੋਂਕਿ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਣੇ ਸੱਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ, ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਕਤਰ ਸਣੇ 20 ਮੁਲਕ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ, ਅਮਰੀਕਾ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਮੈਕਸਿਕੋ, ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼, ਪੈਰਾਗੁਏ, ਪੋਲੈਂਡ, ਕੋਰੀਆ ਗਣਰਾਜ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। -ਪੀਟੀਆਈ