ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 20 ਅਕਤੂਬਰ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਂਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਰਚ’ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ, ਅਦਾਲਤੀ ਤੌਹੀਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੈ, ਖ਼ਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਮਰ ਅਤਾ ਬੰਦਿਆਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਸ਼ਤਰ ਔਸਾਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਨ ਨੇ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰਚ ਦੀ ਪੂਰਬਲੀ ਸੰਧਿਆ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਡੀ-ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਅੱਗੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਲਈ ਭੜਕਾਇਆ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭੰਨਤੋੜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। -ਪੀਟੀਆਈ