ਦੁਬਈ, 6 ਜੁਲਾਈ
ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਊਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਟਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਟਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅੱਠ ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਵੈਤ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ 14.5 ਲੱਖ ਹੈ। ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 43 ਲੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 13 ਲੱਖ ਲੋਕ ਕੁਵੈਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 30 ਲੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਨ। ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਊਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ਼ ਸਬਾਹ ਅਲ ਖਾਲਿਦ ਅਲ ਸਬਾਹ ਨੇ ਕੁੱਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ’ਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਪੀਕਰ ਮਾਰਜ਼ੌਕ ਅਲ-ਗਾਨਿਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਊਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਣੇ ਕੁਵੈਤ ਵਿਚੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਊਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 33.5 ਲੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਲੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ‘ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਲਿਖ-ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਨ’, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਵੈਤ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।