ਪੇਈਚਿੰਗ, 28 ਫਰਵਰੀ
ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 50 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੀਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ‘ਦਬਾਅ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ’ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੇਈਚਿੰਗ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਿਡ 50 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ‘ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਚੈਲੰਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ’ (ਐੱਮਸੀਸੀ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਵਾਂਗ ਵੈਨਬਿਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਨੇਪਾਲੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।’’ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਪੌਡੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਲਾਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਹਨ ਕਿ ਐੱਮਸੀਸੀ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਐੱਮਸੀਸੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖੇਗਾ।
ਵਾਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਚੀਨ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਸਮੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਈਚਿੰਗ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਹ ਚੁਣਨ ਲਈ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐੱਮਸੀਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ ਦੁਵੱਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਨੇ 2004 ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਯੂਐੱਸਏਡ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ