ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 20 ਜਨਵਰੀ
ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਹਲਫ਼ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਸਮੇਤ 15 ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਭੇਜਣਗੇ ਜਿਸ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਲਕ ਹੱਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਅਜੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਐੱਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ 2021 ਨਾਲ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ। ਐਕਟ ’ਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰੱਖਣ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਮਾਈਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਕਟ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਖਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਰਾਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। -ਪੀਟੀਆਈ