ਗੁਰਮਲਕੀਅਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ
ਵੈਨਕੂਵਰ, 1 ਮਈ
ਸਰੀ ਅਤੇ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਾਰ ਈਸਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜੋ ਵਿਪਨ ਦੱਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰੀਤੂ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਸਨ।
ਛਾਪੇ ਮਗਰੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਲਏ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਰੋਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰੇਗੀ।
ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰੇ ਛਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਨੌਕਰੀ ਪੇਅ-ਰੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਜਾਅਲੀ ਕਾਮੇ-ਲੋੜ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬਣਾ ਕੇ ਐੱਲਐੱਮਆਈਏ ਰਾਹੀਂ ਪੱਕੇ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਲੰਘੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਭਿਣਕ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।