ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 23 ਸਤੰਬਰ
30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਾਲਿਸੀ ਮੀਮੋ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਦਿ ਡਾਅਨ’ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਯੂਐੱਨਡੀਪੀ) ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਇਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੇ ਪੁਨਰਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵਧ ਕੇ 59.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 30 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਰੀਬ ਇਕ- ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਯੂਐੱਨਡੀਪੀ ਦੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੁਨਰਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਜਾਂ ਅਦਲ-ਬਦਲੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਲਚਕੀਲੇ ਬੁਨਿਆਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇ। -ਪੀਟੀਆਈ