ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਤਰਾ
ਜਗਰਾਉਂ, 25 ਜੂਨ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ ‘ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਥੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਂਝਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਫਰੰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾ ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਇਹ ਟੈਕਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਚੌਕ ਪੁਲ ਹੇਠਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ। ਉਪਰੰਤ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਣੂੰਕੇ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਏ ਜਬਰੀ ਫੰਡ ਲੈਣ ਦਾ ਕਥਿਤ ਕਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਲੋਕ ਵਿਰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਹ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਪਾਲ ਮਹਿਤਾ, ਵਿਨੋਦ ਦੂਆ, ਅਸ਼ੋਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਲੁਧਿਆਣਾ (ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ): ਪੀਏਯੂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਜ਼ੀਆ ਉਗਰਾਹੁਣ ਲਈ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਬਦਲੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਹੈ? ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਏ ਗਏ ਇਸ ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।