ਸੰਤੋਖ ਗਿੱਲ
ਗੁਰੂਸਰ ਸੁਧਾਰ, 4 ਨਵੰਬਰ
ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਸੌ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰੀਬ 22 ਸੌ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਬੋਰੀ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਮੰਗ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਕਰਿਭਕੋ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਿਭਕੋ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਬੋਰੀ ਖਾਦ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ 300 ਬੋਰੀ ਖਾਦ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਦ ਦਾ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਨਿੱਜੀ ਡੀਲਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਦ ਉੱਪਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਡੀਲਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਉੱਪਰ ਝੂਠੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਹੜੱਪ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਕਲੀ ਖਾਦਾਂ, ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੋਹੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਸੌ ਬੋਰੀ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।