ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ* ਆਰਐੱਸ ਮਾਨ**
ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਲਾਹੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਹੈ ਜੋ ਬੱਝਵੇਂ ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 1966 ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬਿ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸਹੀਬੰਦ ਹੋਏ ਸਨ। 1950ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਾਂਮਾਤਰ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਦੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1966 ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਰੋਏ ਸਨ। 1981 ਵਿਚ ਸੀਪੀਐੱਮ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਨਹਿਰ ਰੋਕੋ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਕੱਟ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸੀਪੀਐੱਮ ਨੇ ਵੀ ਨਹਿਰ ਰੋਕੋ ਮੋਰਚੋ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀਪੀਐੱਮ ਨੂੰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਪੀਐੱਮ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸੀਪੀਐੱਮ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਾਸਕਰ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ, ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 1976 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਲੰਮਚਿਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਥਾਹ ਨਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਹਘਾਤੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਉਮੈ (ego) ਤਿਆਗ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਤੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਦੀ ਸੋਚ ਗੁਨਾਹ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤੀਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੁੜਿੱਕੀ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਕਟ-2004 (Punjab Termination of Water Agreements Act) ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਕ ਧਿਰ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਬਗ਼ੈਰ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਆਪਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੁੜਿੱਕੀ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਦੋ ਰਾਹ ਹਨ। ਇਕ ਨਿਤਾਣਾ ਜਿਹਾ ਰਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਮੱਦ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰੋਲ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਜਲ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰੇ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਹੰਢਣਸਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਇਹ ਪਛਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਚੌਥਾ, ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣਾ ਆਪਣਾ ਮੁਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਪੂਰਕ ਵੀ ਹੈ।
ਪੰਜਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਮੰਤਰੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੰਗ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿਚ ਚਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸਕੱਤਰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਭਵ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਵੇ।
ਛੇਵਾਂ, ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਰ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਸੱਚਾਈ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਦਲੀਲ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਸੱਚ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਸਚਾਈ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ, ਚੁਣ ਕੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਸੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਸਮਾਪਤ)
*ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਮੇਰਿਟਸ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਬਰੂਕਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲ, ਆਕਸਫੋਰਡ (ਯੂਕੇ)।
**ਲੈਕਚਰਾਰ, ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਯੂਕੇ।