ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਸਤੰਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਧਨੰਜਯ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਐੱਮ ਜੋਸਫ਼ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।