ਸੰਨੀ ਕੁਮਾਰ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਜੈ ਭੀਮ’ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨਮਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1993 ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਜੈ ਭੀਮ’ ਇੱਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤ ਸੰਗਨੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜਾਕਨੂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਦਰ ਦਰ ਭਟਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਸੰਗਨੀ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਚੋਰੀ ਦਾ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੇ।
ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਅਤੇ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਾਇਕ ਚੰਦਰੂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਗਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰੂ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਅਤੇ ‘ਬਣਾਉਟੀ’ ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜੱਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਤੰਜ ਕਸਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਬੈਠੋਗੇ।
ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ‘ਅੱਜ ਜੇ ਇਹ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇ ਬਿਨਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।’ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਉੱਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦ ਭਰਿਆ ਵਿਵਹਾਰ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਬਾਖੂਬੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਨਾਇਕਾ ਸੰਗਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਹਨ, ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ, ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਰਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਅਦਾਲਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ (ਜੱਜ) ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਤੇ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਤ, ਜਮਾਤ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਫ਼ਿਲਮ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਸੰਗਨੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼, ਚੰਦਰੂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੰਪਰਕ: 94649-94265