ਜੈਸਮੀਨ ਭਾਰਦਵਾਜ
ਨਾਭਾ, 17 ਸਤੰਬਰ
ਡੇਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮਨਰੇਗਾ ਫ਼ਰੰਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੇ ਲੇਬਰ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ਰੰਟ ਨੇ ਨਾਭਾ ਦੇ 13 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰਾਏ ਗਏ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ’ਚ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਜਲਾਸ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ’ਚ ਵੀ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਜਲਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮਤੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ 1600 ਵੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਮਟੋਰੜਾ ’ਚ ਸਿਰਫ 40 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਜਲਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ 30 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 57 ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਧਰੌਂਕੀ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 800 ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੁਰਗਾਪੁਰ ’ਚ 9 ਨਵੰਬਰ 2021 ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 28 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਜਲਾਸ ਕਰਕੇ ਮਤੇ ਪਾਏ। ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅੰਗੂਠੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪ ਹੀ ਮਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਤਲ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਤੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਧਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਡੀਸੀ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਥੂਹੀ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੱਧਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਨੂੰ ਪੱਧਰ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਨਾਭਾ ਦੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹ ਨਾਭਾ ਸੀਟ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਇਜਲਾਸ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਏਡੀਸੀ ਵਿਕਾਸ ਪਟਿਆਲਾ ਈਸ਼ਾ ਸਿੰਘਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ।