ਰਮੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ
ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ, 9 ਅਗਸਤ
ਨਜ਼ੂਲ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਾਧੂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦਲਿਤ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਹਥੋਆ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜਲੂਰ, ਰਾਏਧਰਾਣਾ, ਭੁਟਾਲ ਕਲਾਂ, ਢੰਡੋਲੀ ਕਲਾਂ ਤੇ ਦੇਹਲਾਂ ਸੀਹਾਂ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਢੌਂਗ ਰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੇ ਨਾਂ ਹੇਠ (ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਲੈਂਡ ਐਕਟ 20-21) ’ਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਤਹਿਤ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਦੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਵੱਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਕੂਚ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜਲੂਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏਧਰਾਣਾ, ਲੀਲਾ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ ਕਲਾਂ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇਹਲਾਂ, ਰਾਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਘੋੜੇਨੱਬ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜਲੂਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।