ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਾਭਾ, 12 ਸਤੰਬਰ
2005 ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਨਾਭਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਨਸੂਹਾ ਤੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਡੇੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮਗਨਰੇਗਾ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਗੂਣੇ ਜਿਹੇ ਭੱਤੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹੇ ਸਾਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਨਿਯਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।