ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਸੰਗਰੂਰ, 1 ਅਗਸਤ
ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਪਰ ਦਰੱਖਤ ਲਾਉਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਅਤੇ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਹਥੋਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਢਕਵੰਜ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜੰਗਲ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।