ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ/ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਸੰਗਰੂਰ, 21 ਅਪਰੈਲ
ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਪੱਖੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਇਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਗਦਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡੰਮੀ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੱਖਰੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਕਰਨ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਡੰਮੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਐੱਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਹੱਥੋਂ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਸੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ’ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦਲਿਤ ਪੱਖੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ 10 ਨੂੰ
ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ, ਨਜ਼ੂਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਲੈਣ, ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ, ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।