ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ
ਸੰਗਰੂਰ, 11 ਫਰਵਰੀ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੋਸ ਧਰਨਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਖਤ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਾਦਾਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਮਾਰੂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਰੱਟ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪ ਖੇੜੀ ਅੱਗੇ ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੋਕ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਬਟੜਿਆਣਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਭਾਵਾਲ, ਨਰੰਜਣ ਸਿਘ ਚੁਨਾਗਰਾ, ਦਲਵਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ, ਮੋਹਨ ਲਾਲ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਡਰੁੱਖਾਂ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ’ਚ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਗਵਾਲ, ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਣਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੰਮੋਮਾਜਰਾ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਰੱਟ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਸਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਰਵੱਈਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਮਾਰੂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮਿਘਲ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ।
ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਜਥਾ ਰਵਾਨਾ
ਪਾਤੜਾਂ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਮੌਲਵੀਵਾਲਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚਾ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਾਲ ਅਸਫਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।