ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, 29 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਸਪਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਇਕਾਈ ਨੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸੱਟਾ ਚੌਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇੜੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਲੌਰ ’ਚ ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੰਦਰ ਅਤੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਦਲਿਤ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਬਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ’ਚ ਭਰਤੀ ਹਿੱਤ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਕਲੀਨਿਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਚ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਨਐਚਐਮ ਵੱਲੋਂ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਚ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ ’ਚ ਆਏ ਐੱਸਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮੈਰਿਟ ’ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ’ਚ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ, ਐਡਹਾਕ, ਡੇਲੀਵੇਜ਼ ਤੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਪਏ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚੋਬਦਾਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਅਨਸਾਰੀ, ਮਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਰੋਹੀੜਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।