ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ
ਸੰਗਰੂਰ, 3 ਨਵੰਬਰ
ਦਿ ਕਲਾਸ ਫੋਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਥੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਡਲ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫ਼ੂਕਦਿਆਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 16 ਅਤੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ’ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਪੁੰਨਾਂਵਾਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਸਬਿੀਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ, ਸਵੀਪਰਾਂ, ਬੇਲਦਾਰਾਂ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟਾਂ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਦਰਜਾ-ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮੈਮੋਰੰਡਮਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਐਮ.ਸੇਵਾ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੰਡਲ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਪਟਿਆਲਾ (ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ): ਕਲਾਸ ਫੋਰਥ ਗੌਰਮਿੰਟ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਜਲ ਸਰੋਤ (ਸਿੰਚਾਈ) ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਕਲ, ਮੰਡਲ ਤੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੰਦਿਆਂ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਈਬੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਲ ਸਰੋਤ ਗੇਟ ਪਟਿਆਲਾ ਅੱਗੇ ਸੂਬਾਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਲੁਬਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਸਿਗਨਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਐਮ ਸੇਵਾ’ ਨਾਮਕ ਐਪ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਖੇਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।