ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ
ਸੰਗਰੂਰ, 7 ਸਤੰਬਰ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਰ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡੀਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਉਪਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜਿਥੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਮਾ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਵੀ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਤੇ ਜਾਮੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਹੱਕੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੂਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ) ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਬੰਧਤ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾ ਸਭਾ) ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਹੋਈ। ਇਸ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਲੂਰ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ-2020 ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ 200 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 10 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਧੂਰੀ (ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ) ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕਤੱਰ ਨਰੰਜਣ ਸਿੰਘ ਦੋਹਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ਼
ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ) ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਨੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀਵਾਲ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਬਲਿਆਲ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਲਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।