ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ
ਸੰਗਰੂਰ, 11 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮੇ ਦੱਸ ਕੇ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ‘ਨਿਕੰਮਾ ਪੱਤਰ ਸਾੜਦਿਆਂ’ ਐਕਸੀਅਨ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਦੇਵ ਸਰਮਾ (ਏਟਕ), ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਪੁੰਨਾਂਵਾਲ ਅਤੇ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਸਮਝਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਬਹਾਨੇ ,ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਬਿਲ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਸਬੂਤ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 15, 20, 25 ਤੇ 30 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ‘ਨਿਕੰਮੇ’ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨਸੂਬੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਨਿਕੰਮੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਮਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਕੰਮੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ? ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ,ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਕਈ-ਕਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਭੱਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਚੂੰਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵੱਲ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮਨਸੂਬੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ: ਨਿਰਮਲ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਪਟਿਆਲਾ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮੇ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਨੌਕਰੀਓਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ, ਏਟਕ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਤਮ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ, ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਟਕ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਗੋਲਡੀ ਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਪਿਲਖਣੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ’ਚ 15, 20, 25 ਤੇ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਰਿਟਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਕੰਮੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ’ਚ ਚੰਗੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਨਿਕੰਮੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਨਿਰਮਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।