ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਸੰਗਰੂਰ, 29 ਸਤੰਬਰ
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਸੀ.ਡੀ.ਐੱਸ. ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਮਾਮਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੱਚਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਈ.ਸੀ.ਡੀ.ਐੱਸ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਤੋਂ ਸਿੰਗਲ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਬਜਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਾਲ 2023-24 ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਬਜਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ, 15 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮੂਹ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋ ਸਮੂਹ ਕਲੈਰੀਕਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ, 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 6 ਅਤੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।