ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ
ਸੰਗਰੂਰ, 6 ਸਤੰਬਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ/ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਪੁੱਜੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਆਗੂ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਰਵੱਈਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ/ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਧਰਨੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ/ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਉਪਰ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੋਂ ਜਬਰੀ ਚੁੱਕੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਸਾਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਵੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਮਾਸਟਰ ਪਰਮ ਦੇਵ, ਹਰਜੀਤ ਬਾਲੀਆਂ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜੀ ਤੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।