ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਸੰਗਰੂਰ, 25 ਨਵੰਬਰ
ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਲਾਂਘਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਰਨਜਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਰਿੰਦਰ ਨਿੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਨੂੰ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅੰਡਾਨੀਆਂ ਲਈ ਅਵਸਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੰਗਲਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਬਿਜਲੀ,ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਫ਼ਾਸ਼ੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।