ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ
ਸੰਗਰੂਰ, 21 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ’ਚ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੱਗੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਲੀਆਂ, ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਤੜਾਂ (ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੈਟਰਨ ਅਧੀਨ ਨਾ ਕਰਕੇੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਨੂੰ ਪਾਤੜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਗੁਰਜੀਤ ਘੱਗਾ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਅਤਾਲ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਘੱਗਾ ਕਸਬੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਬਸ ਸਟੈਂਡ ਪਾਤੜਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ’ਚ ਕੀਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਬਹਾਨੇ ਰੀ-ਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ 33 ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਡੀਐੱਮਐੱਫ ਆਗੂਆਂ ਅਤਿੰਦਰ ਘੱਗਾ ਤੇ ਜਸਪਾਲ ਖਾਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ।