ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਸੰਗਰੂਰ, 31 ਜੁਲਾਈ
ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀਐੱਡ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲ਼ੀ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਉਚੇਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਡੈਮੋ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਾਂ ਕੋਰਸ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦ ਦੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਉਪਰ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟੇਗੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।