ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਧੂਰੀ, 3 ਮਾਰਚ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਰਤੀਆ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈ਼ਸਲੇ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਨੀ ਤੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹੱਕਾ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੋਮਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਖੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਇਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ।