ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਸੰਗਰੂਰ, 22 ਮਾਰਚ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘ਜੇਕਰ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣ ਸਕਾਂਗੇ।’ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੀਵਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸੋਮਿਆਂ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਮੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ, ਬਾਇਓ ਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ, ਈ-ਵੇਸਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ ਰਾਜ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਬੋਧ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣਾ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਰਾਮਵੀਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।