ਨਿਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਸੰਗਰੂਰ, 20 ਸਤੰਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਜੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇਥੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਲਈ ‘ਮੌਤ ਦਾ ਵਾਰੰਟ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਆੜ੍ਹਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ’, ‘ਵਪਾਰੀ’ ਤੇ ‘ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅੰਤ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ‘ਘਿਉ-ਖਿਚੜੀ’ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਖੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 1860 ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਰਕਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਣੇ 7 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਬਿਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗਾ ’ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤ ਵਿਚ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ, ਫੈਕਟਰੀ, ਗੁਦਾਮ, ਸਿਲੋ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ, ਫਾਰਮ ਗੇਟ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਗਰਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਕਵਾਲਟੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ) ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵ’ ਉਪਭੋਗਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਵੇਂ ਮਾਰ ਝੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਗੇ: ਸਿੰਗਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਆੜ੍ਹਤੀ, ਅਨਾਜ਼ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਨੀਮ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਇਥੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਪੁੱਜੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੁੰ-ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਹਰ ਫਰੰਟ ’ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ 7 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸਨੇ 2006 ’ਚ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।