ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਸੰਗਰੂਰ, 31 ਅਕਤੂਬਰ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕਰੇੈਟਿਕ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉਪਰ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੱਲਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਤੇ ਦਬਕਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ ਮੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਗਾਲਣ ਦੀ ਖੋਜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕਰੇੈਟਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਬੰਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।