ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ
ਸੰਗਰੂਰ, 3 ਮਈ
ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਦਸ-ਦਸ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ (ਮੁਹਾਲੀ) ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਬਿੇੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨਲ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈਣ ਮੌਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸ.ਸੀ. ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਮਰਲੇ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਬੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੁੱਲੜ, ਨਰਮਾਣਾ, ਸੰਗਤਪੁਰਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਭਾਦਸੋਂ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਫ਼ਦ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦਿਆਂ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੋਨਲ ਆਗੂ ਜਸਵੰਤ ਖੇੜੀ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਬੌੜਾਂ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।