ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵੈੱਬ ਡੈੱਸਕ
ਚੰਡੀਗੜ, 17 ਜੁਲਾਈ
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 69,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਅਹਿਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਾਰਜ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਹਾਜਨ ਇਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਗਰੁੱਪ (ਪੀਐੱਮਜੀ) ਅਧੀਨ 8 ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੁਰਾ-ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਭਾਨੂਪਲੀ-ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਰੇਲ ਲਾਈਨ, ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਫਰੇਟ ਕੌਰੀਡੋਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 69000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ- ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।’’ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ (ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਹਨੇਵਾਲ (ਪੰਜਾਬ) ਤੋਂ ਡਾਨਕੁਨੀ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ) ਤੱਕ ਈਸਟਰਨ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਫਰੇਟ ਕੌਰੀਡੋਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 1856 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 88 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ 26 ਰੇਲਵੇ ਓਵਰ ਅਤੇ ਅੰਡਰਬਿ੍ਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਨਾਜ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ-ਬਠਿੰਡਾ (ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ) ਹਾਈਵੇਅ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਾਈਪਾਸ, ਲੁਧਿਆਣਾ-ਰੂਪਨਗਰ (ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ) ਹਾਈਵੇਅ, ਮਲੋਟ-ਅਬੋਹਰ-ਸਾਧੂਵਾਲੀ ਹਾਈਵੇਅ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਬਿੇੜੇ ਲਈ ਚਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹੋਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਸਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।