ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਘਨੌਰ, 19 ਜੁਲਾਈ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 28 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਕਾ ਘਨੌਰ ਦੇ ਅੱਠ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣੇ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ 1119 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅਣਵਰਤੀ ਪਈ 533 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਉਜਾੜਾ ਰੋਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਖਡੌਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਅਣਵਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਕੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸਨਅਤੀ ਕਾਰਜ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਵਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 101 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਲ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਣਵਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।