ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਮੁਕੇਰੀਆਂ, 31 ਅਕਤੂਬਰ
ਅੰਤਰ ਜ਼ੋਨਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਯੁਵਕ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਐੱਸਪੀਐੱਨ ਕਾਲਜ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ) ਵਿਕਾਸ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਤਰੁਣ ਘਈ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਪੀਐੱਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਘਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐੱਸਪੀਐੱਨ ਕਾਲਜ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਮੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੱਠ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ) ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਐੱਸਪੀਐੱਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਮੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣਨ ਲਈ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਐੱਸਪੀਐੱਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਮੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਘਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ 30 ਜੂਨ 2013 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ 2020 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਮੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮੌਕੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਗ੍ਰਾਂਟ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਘਈ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਡੀਪੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਿਯੁਕਤੀ: ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ
ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਮੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡੀਪੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਤਰੁਣ ਘਈ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਮੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।