ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ
ਸੰਗਰੂਰ, 10 ਅਗਸਤ
ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਕਥਿਤ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੋਸ਼ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਝੰਡੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਲਾਕ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਭੇਜ ਕੇ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਨੂੰ 50 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੰਡੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 25 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਝੰਡੇ ਵੇਚਣ ਸਬੰਧੀ ਕਥਿਤ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ’ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਝੰੰਡੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਣਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਗਿਰ, ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕਾ, ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ, ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਜਾਜ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਢਢੋਗਲ ਅਤੇ ਡੀਟੀਐਫ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੀਰ ਚੰਦ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ’ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੌਮੀ ਤਿਰੰਗਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ’ਤੇ ਜਬਰੀ ਨਹੀਂ ਥੋਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਤੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਝੰਡਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੇਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਇਆ: ਡੀਈਓ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੁਲਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਝੰਡੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੇਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਝੰਡਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ।