ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜਨਵਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐਸਸੀ) ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਹੱਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਨੇ 1987 ਬੈਚ ਦੇ ਦੋ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਵਿਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭਾਵੜਾ ਅਤੇ 1988 ਬੈਚ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਹਿੱਲਣ ਮਗਰੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖ ਰਹੇ 1986 ਬੈਚ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੌਪਾਧਿਆਏ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 30 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾ ਕੇ 1988 ਬੈਚ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਹੋਤਾ ਦਾ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ 1986 ਬੈਚ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਪੈਨਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।