ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੁਲਾਈ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪਾਵਰਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਠੀਕਰਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਭੰਨਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੌਸਮ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ’ਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸੱਟ ਵੀ ਵੱਜੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਵਾਧੂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਨੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਿੱਡ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਡਿਸਪੈਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਲਈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਗਰਿੱਡ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਸਕਣ।
ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੈਗੂਲਰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ 6800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ 6400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੀ ਅਤੇ ਲੰਘੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸੌ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇੰਟਰ-ਕੁਨੈਕਟਿੰਗ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।