ਟਿ੍ਰਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਕਤੂਬਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਰਤੇ ਗਏ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 3700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਛੇ-ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੋੜਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਲ 2023 ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਸਮਾਰਟ ਵਿਲੇਜ਼ ਸਕੀਮ’ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਗਲਤ ਇਰਾਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭਲਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਵੀ ਭਗਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਹ ਰੁਟੀਨ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਏਜੰਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ 4 ਨੂੰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ): ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ।