ਬਰਨਾਲਾ (ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ੈੱਲਰ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਕ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸ਼ੈੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਟਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹਲਕੇ ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੈੱਲਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ’ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।