ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 23 ਜੁਲਾਈ
ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 190 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ, ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਤਲੀਘਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਰੱਤਾਖੇੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 190 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 2019 ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਘਾਤਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 267 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਚਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਤਰੀਕਵਾਰ ਕੈਮਰੇ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।