ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜੁਲਾਈ
ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਈ-ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸਵੈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਘਰੇਲੂ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੋਧੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1000 ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ, ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਯੋਗ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਦਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ 10 ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ 140 ਟੈਸਟ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ‘ਕੋਵਾ’ ਐਪ ਜਾਂ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਉੱਪਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕੋਡ ਸਮੇਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਹਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਅਨਲੌਕ 2.0’ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਈ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।